ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਵਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸੀ -5 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ” ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਆਗੂ ਪਿਏਰ ਪੌਲੀਏਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
