USA News


Canada News

International News

Follow Us

India News

Sports

LIVE TV

LATEST NEWS

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਲਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ

ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਲਕਾਇਦਾ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੋਂਟੀਨੈਂਟ (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਹਮਲੇ’ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਯਮਾਨ ਅਲ ਜਵਾਹਿਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਏ. ਕਿਊ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਅਸੀਮ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਪੀ . ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।


ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟਰ ਏਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਬਰਿੱਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮਤਲਬ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਫੇਸ-2 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ 40 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ-2016 ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਯੋਜਨਾਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਬਰਿੱਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਬਰਿੱਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ।




Lifestyle