15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ; ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ 0.4% ਫ਼ੀਸ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; NPCI ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
