ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼; ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (PTM) ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (SCERT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
