ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 1993 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਦੇਸੀ 1969 ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
