ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

