ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ :  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀਬੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।