ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਾਬ ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੈਟਬੋਟਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ “ਰਿਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।.ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ” ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ।
