ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਡਿੱਗ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਾਨਸਾ — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
