52,577 NDPS ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ; 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ (NDPS) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 52,577 ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, 315 ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
