ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ SIR ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
