- ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼
- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਢਾਕਾ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ :ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
