ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-9 ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਪਾਸ; ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ House of Commons ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-9 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ 186-137 ਦੇ ਵੋਟ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ Babbar Khalsa International ਅਤੇ International Sikh Youth Federation ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ—ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
