ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
