ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ED ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ 226 ਤਹਿਤ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ED ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।

