ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਕੇ.ਸੀ.ਪੀ.’ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਸੰਜਮ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਣ।
