ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ।
