ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1920 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ 1920 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੌਇਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ।ਰ ਸਕੇ।
