ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 11 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 14 ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ 220 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
