ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
