ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਘਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ SIT ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ Form 6, ECINet ਅਤੇ ERONet ਸਮੇਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
