2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜੋ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਡੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ’ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
