ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ (ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (ਸਟੇਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ (SOP) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
