ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (minimum wages) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ (entry-level) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ‘Improving Wage Protections’ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 73,279 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 97,746 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ—ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 33.39 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ-2 ਲਈ ਤਨਖਾਹ 98,987 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,23,212 ਡਾਲਰ (24.47% ਵਾਧਾ), ਲੈਵਲ-3 ਲਈ 1,21,979 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1,47,333 ਡਾਲਰ (20.79% ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੈਵਲ-4 ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 1,44,202 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,75,464 ਡਾਲਰ (21.68% ਵਾਧਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B), ਐੱਚ-1ਬੀ-1 (H-1B1), ਈ-3 (E-3) ਅਤੇ ‘ਪਰਮ’ (PERM) ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ (freshers) ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
