ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ OPT ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ H-1B ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ H-1B ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
