ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Form-6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ Form-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ Form-6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ Form-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ; ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
