ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ-2021 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਜ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿੰਜਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
