2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਸਿਹਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਕੈਨੇਡਾ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026–2028 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2026 ਵਿੱਚ 3.85 ਲੱਖ ਅਤੇ 2027 ਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.70 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ 3.80 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।
