ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ; ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
