ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
