ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ; ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ₹10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
