ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਵਿਪਰੋ, ਇਨਫੋਸਿਸ, HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ PERM (Permanent Labor Certification) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
