ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ; ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਿਪਰੋ, ਇਨਫੋਸਿਸ, HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 6,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ CEO ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
