ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ
ਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਰਕ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਗਿਆ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 20,500 ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 167 ’ਚੋਂ 150 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨਾਂ (ਹਾਊਸਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
