ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2023 ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਛੇਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2029 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
