ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ’ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਸਤੇ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
