ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (ਮਸੂਲ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਲੋਕੇ ਰਾਸਮੁਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇਗਾ।
ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਨੇ ਨਾਟੋ (NATO) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
