ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਲਬੌਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ (Asylum) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ’, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ
ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ?
1. ਹਰਮੀਤ ਐੱਸ. (21 ਸਾਲ): ਹਰਮੀਤ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. (ICE) ਕੋਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਟੋਏ ਐੱਲ. ਨਨਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ (Fifth Amendment) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
2. ਸਾਵਨ ਕੇ. : ਸਾਵਨ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨਨਲੇ ਨੇ ਸਾਵਨ ਕੇ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 3. ਅਮਿਤ ਅਮਿਤ: ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜੈਨਿਸ ਐਲ. ਸਾਮਾਰਟਿਨੋ ਨੇ ਅਮਿਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਅਚਨਾਕ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਮੰਜੇ ! 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
