ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : Bharatiya Kisan Union Ekta Ugrahan ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੂਬਾਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Joginder Singh Ugrahan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ Shingara Singh Mann ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ Jhanda Singh Jethuke ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।