ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਈ ਟੀ (ਟੈੱਟ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
