ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (affidavit) ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
