ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5,228 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 5,228 ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਰਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5,228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8,008 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 5,228 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
