ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਸੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਜੋ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
