ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੀ-ਬੈੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨਿਥਲਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (VACB) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਡਯਾਮੰਗਲਮ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ.ਓ. ਸਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਸੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ PWD ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਪਤੀ-ਬੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਦੀ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
