ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ, ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ-2021 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
