ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ; ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਾਬ ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਓਟਾਵਾ — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1876 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਾਬ ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
