ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ’ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੇਨ ਸੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ’ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਰਣਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 1993 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 1267 ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
