ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
