ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
