₹25,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ RTI ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਲ ਪੀਠ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕਲ ਪੀਠ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
